एसएमयूपीन्यूज, लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में युवाओं को रोजगार, सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार पर प्रमुख निर्णय लिए गए।
हर साल एक लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य
कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अगले एक वर्ष में करीब एक लाख प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में तथा 25 से 30 हजार को देश-विदेश में सेवायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
अयोध्या में बनेगा एनएसजी हब
अयोध्या व आसपास के संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर एनएसजी हब के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 8 एकड़ नजूल भूमि गृह मंत्रालय भारत सरकार को 99 वर्षों की लीज पर दी जाएगी।
जेपीएनआईसी अब एलडीए के अधीन
जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंप दी गई है। पूर्ववर्ती सपा सरकार द्वारा गठित जेपीएनआईसी सोसायटी को भंग कर दिया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा
-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 49.96 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेस-वे को 4776 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।
-बुंदेलखंड में न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना को मंजूरी मिली है।
-औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियों को सब्सिडी और लेटर ऑफ कंफर्ट देने का फैसला लिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-महिला कामगारों से संबंधित नियमावली में संशोधन।
-एमएसएमई निगमों द्वारा उत्पादित 11 वस्तुओं की खरीद अनिवार्य।
-पूर्व सैनिकों और होमगार्ड्स की सेवाएं अब जेम पोर्टल से इतर ली जा सकेंगी।
-इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के निर्माण को मंजूरी।
-परिवहन विभाग में टैक्स ढांचे में संशोधन व वन टाइम टैक्स की व्यवस्था।
-उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई।
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