नई दिल्ली।बुधवार को देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर कई राज्यों में व्यापक रूप से देखा गया। इस हड़ताल से बैंकिंग, डाक, बिजली और कोयला-तांबा खनन जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुईं। हालांकि वाणिज्यिक बाजारों और निजी प्रतिष्ठानों पर इसका विशेष असर नहीं पड़ा।
25 करोड़ से अधिक मजदूर इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे
हड़ताल का आह्वान ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा किया गया था। इनका आरोप है कि सरकार मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रही है और श्रम सुधारों के नाम पर नए कानून लागू कर रही है, जो कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करते हैं। ट्रेड यूनियन नेताओं का दावा है कि नई श्रम संहिताओं के खिलाफ 25 करोड़ से अधिक मजदूर इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं।
कई राज्यों से हड़ताल की तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आई
अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, कर्नाटक समेत कई राज्यों से हड़ताल की तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि किसान संगठन भी शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए।
न्यूनतम मजदूरी को 26,000 रुपये प्रतिमाह की मांग
ट्रेड यूनियनों की प्रमुख मांगों में चार नई श्रम संहिताओं को रद्द करना, ठेका प्रणाली पर रोक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण बंद करना और न्यूनतम मजदूरी को 26,000 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाना शामिल है। इसके साथ ही किसानों की ओर से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय करने और कृषि ऋण माफी की मांग को भी समर्थन दिया गया है।हालांकि सरकार की ओर से इस हड़ताल को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस देशव्यापी प्रदर्शन ने श्रम और कृषि क्षेत्र की नाराजगी को एक बार फिर उजागर कर दिया है।
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