Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया। सीतारमण ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई आयकर नहीं देना होगा।
हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए
केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया
सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2024 के बजट में विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। मैं टीडीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं।”सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 74 से बढ़ाकर 100 फीसदी की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं।
2023-24 के केंद्रीय बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त
उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा। जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की संरचना की व्यापक समीक्षा के एक भाग के रूप में मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूं, जो 2023-24 के केंद्रीय बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है।
सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं
सीतारमण ने कहा, “मैं 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं, जो उपकर के अधीन हैं।” सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, “कैंसर, दीर्घकालिक या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।”
संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी
सीतारमण ने कहा, “इस सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। ये योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी।
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी
राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा।”
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ का ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल का ऐलान किया। संसद में वित्त मंत्री ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ शुरू करने का ऐलान करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इस योजना के तहत सरकार 1.7 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उनके लिए बेहतर अवसर बनाने की दिशा में कदम उठाएगी।
बजट में उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को अपनाने, कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने और दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए 100 जिलों को कवर करने वाले राज्यों के साथ साझेदारी में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की गई।
भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के माध्यम से कृषि में अल्परोजगार को दूर करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ‘ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
“दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन” शुरू करेगी
केंद्रीय वित्तमंत्री ने घोषणा की कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय “दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन” शुरू करेगी। केंद्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान जितनी भी पेशकश की जाएगी, इन तीन दालों की खरीद करने के लिए तैयार रहेंगी।
ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की
बजट में कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपायों के अलावा सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन और कपास उत्पादकता के लिए पांच वर्षीय मिशन जैसे उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है। वित्त मंत्री ने संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की।
केंद्र सरकार का बजट राजनीतिक स्वार्थ अधिक व देशहित का कम: मायावती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट 2025 लोकसभा में पेश किया है। इस पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार के बजट राजनीतिक स्वार्थ बताया है।
देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार
मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार है। साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख-शान्ति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव है। इसके कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केन्द्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी।
विकसित भारत’ का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी
लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट, कांग्रेस की ही तरह, राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देशहित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों ? विकसित भारत’ का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी।