लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आठ लाख आठ हजार 736.06 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। यह पिछले साल के मूल बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।
वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व में, बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। प्रस्तुत बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।
इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22 प्रतिशत
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि बजट में पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है। पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूँजीगत व्यय की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।
बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया
इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22 प्रतिशत, शिक्षा हेतु 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं हेतु 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं।वित्त मंत्री ने कहा कि हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधान सभा को आधुनिक आईटी सिस्टम्स से लैस करने के लिये बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।
प्रदेश के युवाओं को विशेष तोहफा
-इनोवेशन दिवस के अवसर पर यू० पी० स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया जिसमे प्रथम तीन स्टार्टअप्स को क्रमशः 01 लाख, 75 हजार एवं 50 हजार का पुरस्कार तथा शेष 05 को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया।
– प्रदेश में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फण्ड की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है जिससे प्रदेश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकसित हो सकेगा।
– पी०आर०डी० स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित है तथा स्वयं सेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
-ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80 हजार युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।
– मनरेगा योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनाँक 8 जनवरी, 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है तथा 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
– मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में महिलाओं की सहभागिता 42 प्रतिशत है।
– उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विगत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को रोजगार / स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया।
– अप्रेन्टिस योजना के अन्तर्गत अब तक 2.54,335 युवाओं को उद्योगों व एम.एस.एम.ई. में योजित किया गया।
-एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-2025 में 17 दिसम्बर, 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुये लगभग 10,560 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गयी तथा 34,500 रोजगार का सृजन हुआ।
– निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में माह नवम्बर, 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए जिसमें 59,64,048 रोजगारों का सृजन हुआ।
स्मार्ट क्लासेज की स्थापना पर कार्य
-प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आई०सी०टी०लैब तथा स्मार्ट क्लासेज की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है।
-राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गयी है।
– आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बढ़ावा देने हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना प्रस्तावित की गई है।
– प्रदेश में साईन्स सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना बनायी जा रही है।
-नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कनवर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जायेगा।
– इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिये 2.50 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।