एसएमयूपीन्यूज,ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। जल्द ही इसके अध्यक्ष और दो सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कैबिनेट से जुड़ी पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सेलरी, पेंशन में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की दी मंजूरी
वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की मंजूरी प्रदान करता है। इसकी सिफारिशों पर सरकार कर्मचारियों को वेतन प्रदान करती है।वैष्णव ने बताया कि 1947 के बाद से नियमित अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया गया है। अब तक सात वेतन आयोग गठित किया जा चुके हैं।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को 2016 में लागू किया गया था। इसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने जा रहा है। इससे पहले 2025 में समय से इसकी समीक्षा करने और तय समय पर सिफारिशें लागू करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई है।
सेलरी में बंपर इजाफा होने का रास्ता साफ
केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी कर्मचारी संगठन इस संबंध में ‘टर्म आफ रेफरेंस’ का इंतजार कर रहे हैं। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार के मुताबिक सरकार को इस बार बड़ा दिल दिखाना होगा।
अभी 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता ‘डीए’ मिल रहा है। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होंगी। मतलब, अगले वर्ष से वेतनमान रिवाइज होंगे। हालांकि बता दें कि सरकार के इस फैसले से देशभर के लाखों कर्मचारियों की सेलरी में बंपर इजाफा होने का रास्ता साफ हो गया है।