लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने संभल हिंसा की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। जस्टिस (रिटायर्ड) डीके अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग दो माह में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगा।
आयोग से यह सुझाव भी मांगा गया
आयोग में जस्टिस अरोड़ा के अलावा सेवानिवृत आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एक जैन शामिल हैं। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए गई टीम के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई, इसकी भी जांच की जाएगी। आयोग से यह सुझाव भी मांगा गया है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न होने पाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है ।
कथित गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी
उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद का सर्वे के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर उपद्रव किया। सर्वे टीम पर हमला किया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तक इसमें घायल हुए। कथित गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जला दिए गए।
सम्भल जुम्मे की नमाज को लेकर लगाई गई 70 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी
सम्भल में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और कहीं भी कोई संदिग्ध या अवैध गतिविधियां न हो सके। साथ ही भ्रामक या भड़काऊ भाषण के अलावा पोस्ट नहीं डाली जा सके। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ने पहले ही जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 की निषेधाज्ञा को लागू किया है और अब जुम्मे की नमाज को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारियों के साथ तकरीबन 70 मजिस्ट्रेट की तैनाती की है।
निर्धारित रूट पर पुलिस के साथ मार्च भी करते रहेंगे
जिसमें जिसमें सभी डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम के अलावा ग्राम्य विकास विभाग से मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, डीपीआरओ और सभी खंड विकास अधिकारियों को लगाया गया है। प्रत्येक विभाग के सभी सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। जिन्हें सम्भल में अलग-अलग प्वाइंट पर नमाज के दौरान तैनात किया जाएगा और वह निर्धारित रूट पर पुलिस के साथ मार्च भी करते रहेंगे।