अपने जिले के अच्छा काम करने वाले सात डीएम सम्मानित

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सात जनपदों के जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. रजनीष दुबे ने सातों जिलाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। सम्मानित किये गये अफसरों में आगरा के डीएम भानु चंद्र गोस्वामी, मिर्जापुर डीएम प्रियंका निरंजन, सहारनपुर डीएम मनीष बसंल, उन्नाव डीएम गौरांग राठी, सुल्तानपुर डीएम कृतिका ज्योत्सना, रामपुर डीएम जोगिंद्र सिंह और जालौन डीएम राजेश कुमार पांडेय का नाम शामिल है।

ई-खतौनी का काम शत प्रतिशत पूरा कर लिया

इन सात जिलों में जिलाधिकारियों ने घरौनी का शत-प्रतिशत काम दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया है। इससे किसानों के साथ ही बैंकों और भूमि के खरीदारों को जल्द ही खतौनी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्वामित्व योजना (घरौनी) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक योजना है।

जिसे इन जनपदों के जिलाधिकारियों ने समय से पूरा कर लिया है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष डा. रजनीश दुबे ने सोमवार को राज्य के 18 मंडलायुक्तों व 12 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से राजस्व कार्यों और रियल टाइम खतौनी के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें बताया गया कि ई-खतौनी का काम शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।

अभिलेखों के आधुनिकीकरण पर चर्चा की

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने जिलाधिकारियों से मुख्य रूप से राजस्व वादों के निस्तारण, विविध देयों की वसूली, सीमा स्तंभ अभियान की प्रगति और अभिलेखों के आधुनिकीकरण पर चर्चा की।राजस्व परिषद के अध्यक्ष को बताया गया कि प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में कुछ अपवादों को छोड़कर ई-खतौनी का काम शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। जहां चकबंदी चल रही है, वहां का काम किया जा रहा है।

राज्य में पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी

ई-खतौनी का काम पूरा होने से किसानों के साथ ही बैंकों और भूमि के खरीददारों को इंटरनेट के माध्यम से खतौनी की प्रविष्टियों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल हो सकेगी।इसके लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे राज्य में पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि स्वामित्व योजना (घरौनी) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक है। सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से सभी शेष गांवों में सितंबर तक ड्रोन से दोबारा कराई जा रही है। इसका पर्यवेक्षण मंडल के मंडलायुक्तों द्वारा किया जाएगा।