लखनऊ। शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति को लेकर तमाम विरोध के बावजूद शिक्षा विभाग किसी भी प्रकार की छूट देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एम.के. शनमुगा सुंदरम ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों से डिजिटल उपिस्थति पर आने की अपील की है।
प्रमुख सचिव ने अपने बयान में कहा कि हमारे शिक्षकों को बच्चों के लिए असुविधा को सहन कर लेना चाहिए। किसी नेक प्रयास के लिए आगे बढ़ने पर असुविधा हो सकती है।
शिक्षकों को बच्चों के लिए असुविधा सहन कर लेना चाहिए : प्रमुख सचिव
प्रमुख सचिव एमके शनमुगा सुंदरम ने कहा कि शिक्षकों को अपने साथ-साथ बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अगली पीढ़ी को तैयार कर रहें शिक्षकों को बच्चे के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। शिक्षकों को शुरु में असुविधा होगी, जिसे बाद में आदत के रुप में आने में देर नहीं लगेगी।
वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से विभागीय अधिकारियों को सख्ती करने का आदेश भी दिया गया है। जिसमें जनपदीय अधिकारियों ने शिक्षकों को तीन दिन के भीतर डिजिटल उपिस्थति की व्यवस्था को अपनाने की अंतिम चेतावनी दी गई है। इसी क्रम में अनुशासनहीनता में कार्रवाई करते हुए बाराबंकी और उन्नाव में शिक्षकों का अनुपस्थित दिनों का वेतन रोकने का निर्देश भी दे दिया गया है।
डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षको का विरोध जारी
प्रदेश भर में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर चौथे दिन भी शिक्षकों का विरोध जारी रहा और उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। साथ ही शिक्षकों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन कर 15 जुलाई को हर जिले में प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया।इधर, बरेली में दो दिन की छुट्टी के बाद बुधवार को विद्यालय खुले। अभी भी कई स्कूलों में पानी भरा हुआ है और शिक्षक काफी दिक्कत से स्कूल पहुंच रहे हैं। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के नेतृत्व में सभी संगठनों के पदाधिकारी व शिक्षकों ने सभी ब्लॉकों में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया।
विरोध करने के लिए शिक्षकों ने बनाया यह प्लान
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि संगठन 11-12 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों से वार्ता कर उनका पक्ष जानेगा। इसके बाद 15 जुलाई को आगे का निर्णय लेगा। जबकि सभी शिक्षक संगठनों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 15 जुलाई को हर जिलों में स्कूल टाइम के बाद संयुक्त रूप से एकत्र होकर मार्च कर जिला मुख्यालय जाने और डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। साथ ही 29 जुलाई को लखनऊ में निशातगंज स्थित महानिदेशक कार्यालय के घेराव का भी एलान किया है।