लखनऊ/हाथरस । भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस पहुंच गए हैं। मंगलवार को सत्संग में भगदड़ से हुई 121 मौतों वाले घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ उप्र के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
घटना स्थल का सीएम ने लिया जायजा
यूपी के हाथरस में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां फुलराई गांव में साकार हरि बाबा का सत्संग चल रहा था।। सत्संग समाप्त होने के बाद यहां से जैसे भी भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। जिसमें करीब 121 लोगों की मौत हो गई। इसी का हाल जानने के लिए बुधवार को सीएम योगी हाथरस के सिकंदराराऊ में घटना स्थल पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने हाथरस के सरकारी अस्पताल में भगदड़ की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।
यह सरकार की लापरवाही है: अखिलेश यादव
हाथरस हादसे पर समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा, ‘यह बहुत दर्दनाक है। जिन परिवारों के सदस्यों की जान गई है उन्हें दुख सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है यह सरकार की लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस कार्यक्रम की जानकारी न हो। जब कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। इस लापरवाही से जो जानें गईं है उसकी ज़िम्मेदार सरकार है।
कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया तो उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया। ना ऑक्सीजन, ना दवाई, ना इलाज मिल पाया। इसकी ज़िम्मेदार भाजपा है जो बड़े-बड़े दावे करती है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। क्या अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि किसी आपातकाल स्थिति में आप लोगों का इलाज न कर पाएं?’
हाथरस भगदड़ घटना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें हाथरस भगदड़ घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें सार्वजनिक समारोहों में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दिशानिर्देश और सुरक्षा उपाय सुझाने और तैयार करने के लिए समिति को निर्देश देने की मांग की गई है।
एक वकील द्वारा दायर याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य को हाथरस भगदड़ की घटना में शीर्ष अदालत के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने और उनके लापरवाह आचरण के लिए व्यक्तियों, अधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।