योगी कैबिनेट ने किसानों के लिए खोला खजाना, सिंचाई के लिए दी जाएगी मुफ्त बिजली

लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। इसीलिए यूपी की कैबिनेट बैठक में किसानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर योगी सरकार द्वारा मुहर लगाई गई। इसमें सबसे अधिक महत्वूर्ण प्रस्ताव रहा कि सिंचाई के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी।

साथ ही यूपी में मक्का के उत्पादन में वृद्धि के लिए जल्द ही मक्का विकास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। वहीं, होमगार्ड के भोजन भत्ता को 30 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किया गया। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रस्ताव पास हुआ।

एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करेगी सरकार

सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखे गए 30 प्रस्तावों में से 29 को मंजूरी मिली। योगी मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) विकसित करने का निर्णय लिया है।बैठक के बाद कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पत्रकार वार्ता में विभिन्न फैसलों की जानकारी दी।

मंत्री एके शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तर्ज पर उप्र में राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ (एससीआर) को विकसित करने के लिए आए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। छह जिलों को मिलाकर एससीआर बनेगा। इसके लिए लखनऊ से सटे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों का तेजी से विकास होगा।

लखनऊ में मेट्रो रूट को बढ़ेगा

योगी की कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने निजी नलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले पर सहमति दे दी। इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को मुफ्त कनेक्शन का लाभ मिलेगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी। जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा। प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है।

अब इसे लागू करने की तैयारी है। इस पालिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब इसे राज्यों को लागू करना है। वहीं, दूसरी तरफ लखनऊ मेट्रो के फेज-टू प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो रेल चलाने पर जल्द काम शुरू हो जाएगा।

पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज बनेगा, एससीआर विकसित करने पर मुहर

यूपी कैबिनेट में यह भी तय हुआ कि पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में नया नर्सिंग कॉलेज बनेगा। इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए। प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह बनाया जाएगा। लखनऊ के किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू में जनरल सर्जरी विभाग की नई बिल्डिंग को तैयार करने की मंजूरी दी गई।

नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट के लिए एक नया हेलिकॉप्टर भी खरीदा जाएगा।कैबिनेट के सामने आज उद्योगों को जमीन देने के उद्देश्य से प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग नीति के प्रस्ताव भी भी मंजूरी दी गई। लखनऊ और आस-पास के जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है।

ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्ताव व शराब बिक्री के नियमों में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में आज ऊर्जा विभाग के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इसमें सोनभद्र के अनपरा में ई-तापीय परियोजना की स्थापना के लिए 18624 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास हुआ।योगी सरकार की इस बैठक में शराब बिक्री के नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत विदेशी शराब को भरने की बोतलों की नियमावली-2020 के संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ। यूपी राज्य आबकारी बकाया पर एकमुश्त समाधान योजना 2023-24 का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।

ओलावृष्टि प्रभावित किसानों के मुआवजे के लिए 23 करोड़ स्वीकृत

सीएम योगी ने अन्नदाता किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से प्रभावित 9 जिलों में 23 करोड़ की धनराशि मुआवजा वितरण के लिए एडवांस के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। जल्द ही किसानों को यह धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ओलावृष्टि प्रभावित जिलों में बांदा के लिए 2 करोड़, बस्ती 2 करोड़, चित्रकूट 1 करोड़, जालौन 5 करोड़, झांसी 2 करोड़, ललितपुर 3 करोड़, महोबा 3 करोड़, हारनपुर 3 करोड़ और शामली के लिए 2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कुल धनराशि 23 करोड़ रुपये हैं।