ओवरा में डीके नाम से आठ सौ मेगावाट के लगेंगे दो पावर प्लांट, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें सोनभद्र में ओबरा डी नाम से 800 मेगावाट के दो पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है । जिसमें यूपी सरकार और एनटीपीसी की 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी। इस परियोजना का पहला यूनिट पांच महीने और दूसरी यूनिट 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी।इसमें सत्तर प्रतिशत बैंक से लोन लेकर तैयार किया जाएगा। जिसमें कुल 17985 करोड़ की लागत आएगी। बताया जा रहा है कि प्लांट लगने के बाद एक रुपये प्रति यूनिट सस्ती बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस प्रकार से योगी कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव पास हुए हैं।

12,589.68 करोड़ वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जायेगा

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंत्रिपरिषद के इस निर्णय की जानकारी आज लोकभवन के मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की स्थापना में 70 प्रतिशत धनराशि का उपयोग लगभग 12,589.68 करोड़ वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करके किया जायेगा। बाकी 30 प्रतिशत धनराशि का 50 प्रतिशत लगभग 2,697.79 करोड़ राज्य सरकार एवं शेष धनराशि एनटीपीसी द्वारा लगायी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की स्थापना प्रदेश सरकार और एनटीपीसी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 11 फरवरी, 2023 को हुए एमओयू के तहत की जा रही हैं।

यह राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी

एके शर्मा ने बताया कि यह राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। ऐसे प्लांट अब तक प्रदेश में नहीं बने। इस तरह के प्लांट की टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, इनकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है और इसमें कोयले की खपत भी काफी कम होती है। जिससे बिजली उत्पादन की लागत में कमी आती है। उन्होंने बताया कि इसकी पहली यूनिट 50 महीने में और दूसरी यूनिट 56 महीने में तैयार होकर बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। ओबरा ‘डी’ परियोजना से औसतन 4.89 रूपये प्रति यूनिट बिजली मिल सकेगी, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

5.50 रुपये प्रति यूनिट खरीदी जा रही है बिजली

अभी यूपीपीसीएल द्वारा औसतन 5.50 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह प्लांट एनसीएल कोल माइंस के पास ही स्थापित होगा। जहां से इसे कोयला प्राप्त होगा। इससे कोयले की ढुलाई में कम खर्च आयेगा। इस प्लांट को पानी ओबरा रिजर्वायर से मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की स्थापना करने के लिए लगभग 500 एकड़ जमीन उपलब्ध है। शेष जमीन और खरीदी जायेगी।

प्रदेश में अभी विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 7682 मेगा वाट

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 7682 मेगा वाट है। इसमें से तापीय ऊर्जा की 7158 मेगा वाट और जल विद्युत की 524 मेगा वाट है, लेकिन यह 1600 मेगा वाट की ओबरा ‘डी’ तापीय परियोजना अभी तक की स्थापित परियोजनाओं की 25 प्रतिशत क्षमता के बराबर होगी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग राज्य के उपभोक्ताओं को पर्याप्त और सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए गम्भीर प्रयास कर रहा है।

इन बड़े कार्यों के लिए कैबिनेट की मिली मंजूरी

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि बैठक में रामपुर में रामपुर-शाहबाद-बाजपुर मार्ग पर कुल 57. 592 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। मां विध्यवासिनी कॉरिडोर में विस्तारीकरण, सुंदरीकरण योजना के तहत पार्सल 1, 2, 2A 3, 3ए, 4, 5 में जनसुविधा के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण एवं निर्मित भवनों के ध्वस्तीकरण, मलबा निस्तारण का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट के निकट पर्यटन विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना की नवीन गाइडलाइन को अंगीकार करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।