योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को पेश किया।इस बजट में समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है।सुरेश खन्ना ने छह लाख 90 हजार 242 करोड 43 लाख रुपये का बजट सदन में रखा। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने इस दौरान कहा कि यह ‘नए उत्तर प्रदेश’ का विकासोन्मुखी बजट है। योगी के बजट में मुरादाबाद व देवीपाटन मंडल में विश्वविद्यालयों का ऐलान किया गया। यह पश्चिमी यूपी में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। यहां के युवाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब अपने जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
यूपी के बजट से जुड़े बड़े ऐलान
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भाषण के दौरान कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹550 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 200 करोड़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसके अलावा पांच लाख रोजगार सृजन करने के लिए राज्य में बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। इसके तहत पूर्वाचल एक्सप्रेस वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का फैसला किया गया है।
बेटियों की शादी अनुदान योजना के लिए ₹150 करोड़ प्रस्तावित
इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से नई उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के तहत करीब ₹5000 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है।अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की बेटियों की शादी अनुदान योजना के लिए ₹150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रति लाभार्थी को ₹15 हजार तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹1,050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12 हजार 650 करोड़ खर्च करने का एलान
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12 हजार 650 करोड़ खर्च करने का एलान किया है। सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का भी लक्ष्य तय किया है। 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 2191 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए ₹5,332 करोड़ 50 लाख, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹2,220 करोड़ 20 लाख और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹3,400 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास के लिए ₹2,803 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित है।
वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना के लिए ₹7,248 करोड़ का बजट प्रस्तावित
वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023 -2024 के बजट में ₹7,248 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1,120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।वाराणसी और गोरखपुर में मेटो के लिए 100 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। झांसी चित्रकुट लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।कॉलेजों के संचालन के लिए 2 हजार 491 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12 हजार 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ प्रस्तावित
वित्त मंत्री ने कहा कि उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।
बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत से घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि देश की GDP में प्रदेश का योगदान 8 फीसदी से अधिक का हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो देश की विकास दर से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिए GSDP में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उ.प्र. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रु. से 86,728 करोड़ रु.अधिक है।